ਮੁਹਾਲੀ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । 17 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ
7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਸ -7,8 ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਊਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ
8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
