ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੇਅ
ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦੀ ਜਿਸ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ 1200 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।