ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਦਰਅਸਲ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪੀਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਅਤੇ 2 ADGP ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ADGP ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ADGP ਅਭਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾਂ ਮਿਲੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁ਼ਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
