ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਡ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਸਾਇਡ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ । ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਸਾਇਡ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
