ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ’84 ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
SGPC ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ,ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ,ਕੇਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ,ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ।ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ,ਹੁਕਮਨਾਮੇ,ਸੋਨਾ,ਜਵਾਹਰਾਤ,ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਨ । ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 205 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ,ਹੁਕਮਨਾਮਿਆ ਜਨਮ-ਸਾਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,ਫੌਜ,ਸੀ ਬੀ ਆਈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 7 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਖਜਾਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 7 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ,ਸੈਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ,ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨਾ,ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋ ਕੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ SGPC ਤੋਂ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ
1. ਜੂਨ 84 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੋ ਕੀ ਸੀ ?
2. ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਿਆ
3. ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ
4. ਜੋ ਜੂਨ 84 ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
SGPC ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
2019 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SGPC ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜਦੋਂ 2 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ SGPC
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 85 ਤੋ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਇਬ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਸੀ,ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ SGPC ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ । ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
