AG ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ AG ਵਿਨੋਦ ਘਈ , ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟੀਐੱਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਟੀਐੱਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ‘ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰਕਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ IAS ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ CS ਬਣਾਇਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IAS ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ