ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – SGPC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 944 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਕਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ ਯਾਨੀ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SSP ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 45 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 172 ਕਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 944 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨੀਸੀਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸੌਧਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
