‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਂਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇੇ ਸਿਰਫ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਚ ਮਾਮਿਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
