ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2039 ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ 450 ਫੁੱਟ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (NGT) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 110 ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ । 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ 450 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਰਨਾਲਾ,ਬਠਿੰਡਾ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਜਲੰਧਰ,ਮੋਗਾ,SAS ਨਗਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ,ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 0.49 ਮੀਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ,ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 75 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 109 ਬਲਾਕ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦਾ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਦਰ 300 ਫੁੱਟ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਟਿਉਬਵੈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਚਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1970-71 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 190,000 ਟਿਉਬਵੈਲ ਸਨ । ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10.38 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ । 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਜਦਕਿ ਟਿਉਬਵੈਲ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਹਿਰੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 72 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਸਾਲ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ
ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ । ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ । ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇਜਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਚਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ
