ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਲੱਭਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ (Remission) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE
…..
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/8ExpXA8Esk— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 13, 2026
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਧਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ: 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ: 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 120B ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ DSP ਜਾਂ ACP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ SGPC ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
