ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੈਅ ਮਾਤ ਦਾ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ RDF, ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
