ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ NSA ਅਧੀਨ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ NSA ਲੱਗਾ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ NSA ਅਧੀਨ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕਲਸੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੋ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ । ਉਧਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਰਾਜ਼
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 6 ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ habeas corpus ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ।
