‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂੜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 8 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 13 ਜੂਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ, ਸਤਕੌਰ ਕੌਰ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।