ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨ ਲਈ ਹੈ । ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS ) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ NPS ਅਧੀਨ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 4100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਹੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ NPS ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (F.R.D.A ) ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
