ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ 1500cc ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਤਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,1500 ਸੀਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਕਮਰਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ
8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ,ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ,ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (LMV) ਨੂੰ 1500 ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ,ਮੱਧਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਕੇ ਆਈ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
