ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ
200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ,ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 142 ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ । 22-23 ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੈਨਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ,ਬੋਰਡ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸੂਲੀ
ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੂਲਸ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਨਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ।
ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੈੱਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਬਜਟ, ਦੋਵੇ ਵਾਰ 1-1 ਫੀਸਦੀ VAT ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
24-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੈਸ਼ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੱਜਿਆ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣ ਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਸੂਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਹ-ਏ-ਨੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “‘ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 175 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
