ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ।
SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ । ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਮਣੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
