ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025)0: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ:
- ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
