ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲੈਕਡਿਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ,ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਬਿੱਲ,ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ । 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਜਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਬਿੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਨ, ਇੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਨਰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੈ ਰਾਜਭਵਨ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਲਖੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ।
