ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਜੀਵਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਿੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੇਰੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
