ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
1999 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
