‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
