‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1092 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1766 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵਿਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ…ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ..ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਧਰਤੀ-ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ” ।