ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Goverenment) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHAI ਜਾਂ ਐਨਐਚਆਈਏ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ NHAI ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚਆਈ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
