ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ (ਡੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ. ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕਲਾਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ 24 ਮਈ, 2024 ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕੈਟੇਗਰੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ।
ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਲਈ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਡੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਲਈ, ਅਸਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪਤੇ/ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।