‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 11 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 34 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ, 35 ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਪਹਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
