ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ (Malwa Canal) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ (Dashmesh Canal) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 58 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਧਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1989-90 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਨਹਿਰ
ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਗਿੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 3.21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਚਾਈ ਲਈ 900 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1989-90 ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। SYL ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਉੱਧਰ SYL ਦੀ 2 ਯੋਜਨਾ ਅਪਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋਵਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਲੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 600 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ SYL ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।