‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।