ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ 5 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ,ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਰਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।