Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 5 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ

Punjab government has called a meeting of employees and farmers: Minister Harpal Cheema will hold talks with 5 unions on November 22.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ CPF ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12.15 ਵਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ

ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 26 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।