‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।