India Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰ, 17,112 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 23,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 40,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੋ 17,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 4,17,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3,46,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਚੋਣਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ)
2020-21 ਦੌਰਾਨ 18,196-32,995
2021-22 ਦੌਰਾਨ 22,951-25,814
2022-23 ਦੌਰਾਨ 22,044-45,500
2023-24 ਦੌਰਾਨ 20,628-42,386
2024-25 ਦੌਰਾਨ 23,716-40,828