ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 91 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3954 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 2063 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 43 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 1751 ਨਮੂਨੇ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 100 ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ 40 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ 48 ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ +91-98555-01076 ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
