ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਈਲੋਜ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਈਲੋਜ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੁੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ 2013 ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6 ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕੇਰ ਵੇਲੇ 8 ਸਾਈਲੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 47 ਖਰੀਦ ਕੋਂਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਹਨ।