ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ 113 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ NHAI ਦੇ 37 ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ NHAI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
NHAI ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 37 ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 112.98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਕਾਇਆ 381.49 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜੇ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ NHAI ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 156.12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਪੈਕੇਜ-9 ਲਈ 43.02 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੈਕੇਜ-11 ਲਈ 43.02 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 7.42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫੇਜ਼-1 ਸਪੁਰ-3 ਲਈ 28.07 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 6.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ-8 ਲਈ 35.09 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 10.94 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,087.04 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 142.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, 7 ਲੰਬਿਤ NHAI ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 255.81 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ 126.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। . ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1,074.34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜੋ ਕਿ 37 NHAI ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,342.85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗਾ।
