ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ । ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SLP ਵਿੱਚ 13 ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 26 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 6 ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਦੀ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਧਰ ਪਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ 8 ਸਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 2007 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੇਸ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ FIR ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ,ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ,ਟਰਾਇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ,ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
