ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ EV ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ EV ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ । ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ EV ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ EV ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੀ RC ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ । ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ EV ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ RC ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਬਾਈਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈ-ਬਾਇਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ 250 ਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 25 KMPH ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਕ ਦੇ ਲਈ RC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ E-ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । 2023 ਦੀ ਨਵੀਂ E ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਉਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ EV ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ । ਫਾਇਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਉਧਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਐਕਸਾਇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ EV ਦੇ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੀਜਯੁਵਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥਰੂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁੱਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
