ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ… ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
1)- ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
2)- ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ
3)- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
4)- ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ…— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 22, 2024
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਰਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਰਓ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰ.ਓ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਆਰਐਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 200 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਨਾ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
