ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੰਜੂਆਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਗਾਇਡ ਲਾਇੰਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਜੁਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਜੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ । ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀਕੇ ਜੰਜੁਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਸਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਰਕਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੰਜੁਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਜੁਆ IAS ਅਫਸਰ ਸਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।