‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੋਹਣ, ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਅੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਚਾਲ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੂਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਂਝ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਪੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
Comments are closed.