ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਡ 1956 ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਲਤ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਟਵਾਈਨਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 1935 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ MSME ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਡ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ 100% ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ 1,054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲਤ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
