Punjab

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ, DA ‘ਚ ਕੀਤਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

Punjab cabinet meeting annoucment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ(Punjab government)ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੱਡੇ ਤੌਰਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ(Punjab cabinet) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ

ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ । New Pension Scheme ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਸੀ,ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ :

1. GPF ਸਹੂਲਤ

2. ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

3. ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

4. ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

5. ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS)

1. ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

5. ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ(government employees) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ(old pension scheme) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਾ

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।