‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 16.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2022-23 ਬਜਟ
- ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 28 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ।
- ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ 6,29,834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਆ ਹੈ।
- ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
- ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੀਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। 1655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2022-23 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੀ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 14.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਲਈ 1,07,932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਲਈ 10,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ
- ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2047 (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 47.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 56.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ
- ਅਸੀਂ 100 ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅ 1 ਵਿੱਚ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ਼ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ
- 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਨਸੀਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੋਗੋਂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਐਲਾਨ
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 100 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਬਾਇਲਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
- ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 4,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ 75 ਅਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐੱਸਆਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
- ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 1, 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
- ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕਵਰਡ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਸੀਏਡੀਬੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 115ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟੇ ਅਤੇ 115 ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਿਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਲਈ 2,503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 320 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 425 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।
- ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ/ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.58 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿੱਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ
ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਟੋਕਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ/ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
- ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ।
- ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੁਰੜਾ ਵਿਖੇ 17.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 12, 992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3,003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2217.35 ਕਿਲੋਮੀਟਿਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ 4800.66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ, ਚੌੜਾਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,117 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 2,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2,374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ
- ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ 2, 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ
ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 45 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 61 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਈ.ਡਬਲਿਊ ਐਸ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 95, 378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।