ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (8 ਮਾਰਚ, 2026): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SC ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯਾਨੀ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼: ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 20% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 97% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 20% ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 100% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।”
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
- ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ (DBT): 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
- SC ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (Universal Cash Transfer) ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ?
ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ:
- ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ (MLA)।
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (आयकर) ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ।
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
