ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 26 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । 2022-23 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ । ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆਂ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ?
ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂੜ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਰ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, GST ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ 23 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਇਆ । ਮਕਾਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ,ਵਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ । ਇਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸੀ
1 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਕਮਾਏਗੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 135 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
