ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
1. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
2. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘X’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
