Punjab

ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

ਲਾਰੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹਨ।