‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1200 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਡੋਬੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
