‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਉਸ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
