ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ) ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
